Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਪੀਓ) ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

error: Content is protected !!